1.25 लाख नौकरियां, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी, छूट केवल सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी
Source : DB News Update
By : DB News Update | Edited By : प्रिंस अवस्थी
Rajasthan Budget 2025 : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को 100 की बजाय अब 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. बजट में सरकार ने की इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन कंडीशन लगा दी कि यह छूट केवल सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी. राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया. सरकार अगले एक साल में सवा लाख नौकरियां देगी. साथ ही, प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी. 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी. स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट मिलेगी. 70 लाख किसानों को सालाना 9 हजार रुपए मिलेंगे. बजट घोषणाएं अप्रैल 2025 से लागू होंगी.
चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी योजना
नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ता 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली योजना में अपनी पात्रता की जाँच कर स्वयं की छत पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए अपनी सहमति यहाँ दर्ज कराएं. यह योजना चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी.
पात्र उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर लगाने पर 150 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली मिलेगी.
पात्र उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर्स का चयन कर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगवाना होगा.
रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना के पश्चात पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत देय केन्द्रीय वित्तीय सहायता रूपये 33,000 प्राप्त होगी.
राज्य सरकार द्वारा पात्र उपभोक्ता को रूपये 17,000 की वित्तीय सहायता एवं एक स्मार्ट मीटर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.
योजना का संक्षिप्त परिचय
राजस्थान सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 को 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना नामक संशोधित मुफ्त बिजली योजना शुरू की.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योजना के आधिकारिक पोर्टल का उद्घाटन किया.
इससे पहले, कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना चलाई गई थी, जिसके तहत प्रति माह पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी.
नई योजना के तहत, सरकार ने इस लाभ को बढ़ाकर 150 यूनिट प्रति माह कर दिया और इसे छत पर सौर पैनल लगाने से जोड़ दिया.
इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य घरों पर बिजली के बिल का बोझ कम करना और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
राजस्थान का ऊर्जा विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नामक तीन विद्युत वितरण निगमों के सहयोग से राज्य भर में इस योजना को लागू.
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रति माह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है.
आवेदकों को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत न्यूनतम 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना होगा.
इस शर्त के कारण यह योजना केवल उन्हीं घरों पर लागू होती है जिनके पास पर्याप्त छत की जगह हो और जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक हों.
पात्र आवेदक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार से 33,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं.
7 नवंबर 2025 को, राजस्थान सरकार ने छत पर सौर पैनल लगाने वाले लाभार्थियों के लिए 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की.
डिस्कॉम्स पात्र परिवारों को मुफ्त में स्मार्ट बिजली मीटर भी प्रदान करते हैं.
इस नई योजना के तहत केवल वही उपभोक्ता लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनका पंजीकरण पहले से ही मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत है.
इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, आवेदक को 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी , जिसमें छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की तत्परता की पुष्टि की गई हो.
अगले चरण में, आवेदक को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करना होगा.
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और DISCOM द्वारा सत्यापन के बाद, लाभार्थियों को प्रति माह 150 यूनिट तक की खपत के लिए शून्य-राशि वाले बिजली बिल प्राप्त होने लगते हैं.
सरकार का अनुमान है कि राजस्थान भर में इस योजना के तहत लगभग 1.04 करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों को लाभ मिलेगा.
सहायता या मार्गदर्शन के लिए, आवेदक अपने निकटतम DISCOM कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
