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ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ घर बनेंगे, मोदी का ऐलान

DB News
Last updated: 17/10/2026 10:20 AM
DB News
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5 Min Read
नरेन्द्र मोदी का निर्णय
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कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय, प्रधानमंत्री के आवास में आयोजित हुई बैठक, मोदी कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया।

Source : DB News Update  

Contents
कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय, प्रधानमंत्री के आवास में आयोजित हुई बैठक, मोदी कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया।3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गयाकिसान सम्मान निधि की 17वीं किस्ट जारीप्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?10 वर्षों में बनाए गए 4.21 करोड़ गरीबों के घर

By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी

PM Modi Cabinet Decision: नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर नई कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे अभी तक इस योजना के तहत 4.21 करोड़ आवास बन चुके हैं।मोदी कैबिनेट ने पीएम आवास में 3 करोड़ घर बनाने लिया फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी कैबिनेट बना ली है। जिसकी पहली बैठक आज यानी कि सोमवार को पीएम के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत मोदी कैबिनेट के 30 मंत्री मौजूद रहे। मोदी कैबिनेट ने बैठक के दौरान पहला फैसला भी ले लिया गया है।

3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया

मोदी कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया। इन सभी घरों में सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। बता दें कि 10 साल में 4.21 करोड़ आवास बन चुके हैं।भी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे ये घरकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को उनके घर बनाने में सहायता देने के निर्णय की घोषणा की है, ताकि अधिक पात्र परिवारों के बीच आवास की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। 2015-16 से भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र परिवारों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित घर बनाने में सहायता कर रही है। पिछले एक दशक में, PMAY आवास योजनाओं के तहत वंचित परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। अब मोदी कैबिनेट के पहले फैसले के बाद अब देश में 3 करोड़ घर बनाएंगे जाएंगे इन नवनिर्मित घरों में कई बुनियादी सुविधाएं होगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही बड़े फैसले ले लिए हैं।

किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्ट जारी

कैबिनेट मीटिंग से पहले आज पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्ट जारी करने का आदेश दिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 293 सीट मिली हैं। जिसके बाद रविवार को पीएम मोदी ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाई और 9 जून की शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली।इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

भारत सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस मकान बनाने में सहायता प्रदान की जा सके. पीएमएवाई के तहत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है.

पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएमएवाई के फैसले को लेकर लिखा कि यह निर्णय हमारे देश की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवनस्तर जी सके. पीएमएवाई का विस्तार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

10 वर्षों में बनाए गए 4.21 करोड़ गरीबों के घर

ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। इन घरों को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन आदि सुविधा प्रदान की जाती हैं। कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

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