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DB News Update | Divya Bhumi News > Blog > Madhya Pradesh > CM ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पारित कराया 27 फीसदी OBC आरक्षण का संकल्प
Madhya Pradesh

CM ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पारित कराया 27 फीसदी OBC आरक्षण का संकल्प

DB News
Last updated: 26/11/2025 11:04 PM
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4 Min Read
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सभी एक हों और एक ही फोरम पर आएं. सभी वकील 10 सितंबर से पहले-पहले आपस में बैठकर इस प्रकरण पर चर्चा कर लें.

By : डीबी न्यूज अपडेट | Edited By: प्रिंस अवस्थी

Contents
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सभी एक हों और एक ही फोरम पर आएं. सभी वकील 10 सितंबर से पहले-पहले आपस में बैठकर इस प्रकरण पर चर्चा कर लें.सर्वदलीय बैठक में सभी एकमतहर अभ्यर्थी को मिले मौकाबैठक में कौन-कौन हुए शामिल

MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार (28 अगस्त) को 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में तय किया गया कि किसी भी कीमत पर राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा. इस बात पर सभी दल एकमत दिखाई दिए.

सर्वदलीय बैठक में सभी एकमत

सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष-विपक्ष ने मिलकर संकल्प भी पारित किया. बैठक के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी बैठक में शामिल हुई. हम सभी ने मिलकर राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण पर चर्चा की. हम सभी की भावना है कि राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस प्रकरण की रोज सुनवाई होगी. चूंकि, कोर्ट में अलग-अलग वकील लड़ रहे हैं, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी वकील बैठकर इस मामले में एकमत हों और यह फैसला करें कि सभी को एक ही लाइन पर चलना है. हमने आज सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया है. इसमें हमने तय किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सभी एक हों और एक ही फोरम पर आएं. सभी वकील 10 सितंबर से पहले-पहले आपस में बैठकर इस प्रकरण पर चर्चा कर लें.”

हर अभ्यर्थी को मिले मौका

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि होल्ड- अनहोल्ड अभ्यर्थियों में से 14 परसेंट क्लीयर हो गया था, लेकिन 13 फीसदी पेंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका निराकरण करेगी. हम सभी चाहते हैं कि 13 फीसदी बच्चों का प्रकरण जल्द हल हो, ताकि उम्र की सीमा को लेकर जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हों, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए. उनकी भी नौकरी लगे. सरकार ने जिन विभागों में आरक्षण नहीं था, उनमें भर्ती की है. लेकिन, हम सभी दल चाहते हैं कि कोई बच्चा नौकरी से वंचित न रहे.

बैठक में कौन-कौन हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य सतना गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक-नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, छत्तीसगढ़ विधायक-प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी-महापौर सिंगरौली रानी अग्रवाल शामिल रहे.

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