मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर के समीप बनने वाले लॉयर्स चेम्बर एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है.
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By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
MP CM Mohan Yadav News: जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार (4 मई) को लॉयर्स चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया.
समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी एवं जस्टिस एस. सी. शर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा एवं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह मौजूद थे.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परिसर के समीप बनने वाले लॉयर्स चेम्बर एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है. समारोह में एमपी स्टेट बार कॉउंसिल के चेयरमेन राधेलाल गुप्ता, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल मौजूद रहे.
सीएम का किया स्वागत
इनके अलावा हाईकोट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी. के. जैन, मध्य प्रदेश स्टेट बार कॉउंसिल के उपाध्यक्ष आर. के. सिंह सेनी एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धरमिन्दर सिंह राठौड़ भी उपस्थित थे. इसके पहले समारोह स्थल पहुंचने पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.
चार मंजिला बनाई जाएगी पार्किंग
अधिवक्ताओं में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह देखा गया। चार मंजिला बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर के फ्लोर्स पर लायर्स चेम्बर्स की सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में करीब 6 हजार अधिवक्ता कार्यरत हैं। इनको वाहनों की पार्किंग और बैठने को लेकर समस्या से जूझना पड़ता है। लंबे समय से चेम्बर्स और पार्किंग की मांग की जा रही थी।
सर्किट हाउस में अधिकारियों की हुई मुलाकात
मुख्यमंत्री डॉ. यादव सुबह साढ़े दस बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से मझौली और पाटन के दौरे की तैयारियों के संबंध में चर्चा भी की। हाईकोर्ट परिसर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री रीवा के लिए रवाना हुए।
प्रोग्राम खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डीके जैन ने कहा कि काफी समय से सरकार से हाई कोर्ट में एक ऐसी बिल्डिंग की मांग की जा रही थी, जिसमें वकीलों के बैठने की व्यवस्था हो और उनकी गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा हो। जब भी एग्जीक्यूटिव कमेटी चीफ जस्टिस से मिलेगी, तो यह मांग उठाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभी की हाई कोर्ट की बिल्डिंग खराब हो रही है। हाई कोर्ट में 6,000 से ज़्यादा वकील प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हें बैठने की व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
रविवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सहयोग से एक तोहफा मिला है कि जल्द ही 117 करोड़ रुपये की लागत से वकीलों का चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे वकीलों को कोई परेशानी नहीं होगी और उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहन यादव, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता, हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके जैन, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता परिषद की अध्यक्ष शोभा मेनन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैन, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के सचिव राजेश कुमार शुक्ला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह राठौर और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव परितोष त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए।
