आखिरकार पीएम मोदी ने अजित डोभाल पर ही क्यों जताया भरोसा? 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने डोभाल को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था.
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By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
नई दिल्ली. अजित डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। डोभाल को लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि डोभाल को फिर से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी या कोई और इस पद पर आएगा। हालांकि, मोदी ने एक बार फिर से अपने पुराने तुरुप के इक्के पर ही भरोसा जताया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने डोभाल को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। 2019 में उन्हें एक बार फिर से पांच साल के लिए इस पद पर नियुक्ति दी गई थी।
पीएम मोदी ने क्यों जताया भरोसा?
पिछले एक दशक में डोभाल ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2014 में, अजीत डोभाल ने इराक के तिकरित में एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की रिहाई सुनिश्चित की। वे एक शीर्ष-गुप्त मिशन पर गए और 25 जून, 2014 को इराक गए, ताकि जमीनी स्थिति को समझ सकें। 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत वापस लाया गया। भारत की तरफ से सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले डोभाल की देखरेख में किए गए थे। उन्होंने डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने में भी मदद की। इसके अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाए। 1945 में उत्तराखंड में जन्मे, वे भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सैन्य कर्मियों के लिए एक वीरता पुरस्कार है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या होता है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रणनीतिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के विवेक पर काम करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करता है और उन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) को भारत के आंतरिक और बाहरी खतरों और अवसरों से संबंधित सभी मामलों पर नियमित रूप से प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम सौंपा गया है। NSA के कार्य पोर्टफोलियो में प्रधानमंत्री की ओर से रणनीतिक और संवेदनशील मुद्दों की देखरेख करना शामिल है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के साथ प्रधानमंत्री के विशेष वार्ताकार और सुरक्षा मामलों पर पाकिस्तान और इजराइल के दूत के रूप में भी कार्य करता है। भारत सरकार ने 2019 में एनएसए अजित डोभाल को एनएसए बनाने के साथ ही कैबिनेट रैंक दिया था।
सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक
पीके मिश्रा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह रहे हैं. वह प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक हैं. उनकी नियुक्ति एक बार फिर यह साबित करती है कि पीएम मोदी जिन-जिन विभागों से अपने कामकाज की रिपोर्ट लेते हैं, वह उसी गति से टाइमलाइन के भीतर उन्हें मिलती रहेंगे. इसमें गुणवत्ता का भी खास ध्यान दिया गया है. अमित खरे झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं. केंद्र सरकार के कई मंत्रालय में वह सचिव के पद पर काम कर चुके हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय में समन्वय बेहतर तरीके से हो, इसकी निगरानी उनकी टीम कर रही है. विकसित भारत संकल्प, जन धन योजना, वैकल्पिक ऊर्जा योजना जैसे भारत सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जिसकी मॉनिटरिंग उनकी टीम कर रही है. एक बार फिर उनकी नियुक्ति मोदी सरकार के इस विजन को पूरा करने में एक अहम कदम है.
तरुण कपूर पर भी मोदी को भरोसा
तरुण कपूर भी एक बार फिर प्रधानमंत्री की टीम में अपनी वापसी करने में कामयाब रहे हैं. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि सीनियर नौकरशाहों की काबिलियत पर मोदी को कितना भरोसा है. नए प्रोजेक्ट किस तरीके से देश के विकास में अपना योगदान करेंगे, यह जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी. अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में 10 जून से फिर से नियुक्त किया गया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि पूर्व आईपीएस अजीत डोभाल और पूर्व आईएएस पीके मिश्रा की नियुक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यकाल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त होंगी.
