मध्य प्रदेश के भोपाल के जंबूरी में सीएम मोहन यादव ने सरपंच महासम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने पंचायतों के प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपये राशि देने की घोषणा की.
By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल जंबूरी में मंगलवार (11 नवंबर) को सरपंचों के महासम्मेलन आयोजित हुआ. जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सीएम डॉ. मोहन ने यहां आयोजित त्रिस्तरीय सरपंच संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने पंचायतों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की.
इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में एक सरपंच के पास जो शक्तियां हैं, वो सांसद और विधायकों को भी नहीं है. सरपंच अपनी पंचायत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं. उनके भरोसे से ही प्रदेश में विकास का कारवां चल रहा है.
25-25 नवंबर को होगी कॉन्फ्रेंस
सीएम ने आगे कहा कि 24 से 26 नंवबर को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है. निकायों से जुड़ी पंचायतों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आवश्यक अनुमतियों के साथ विकास के काम होते रहें. अगर काम करने की भावना पवित्र है तो उसमें ईश्वर भी मदद करते हैं.
जिला प्रशासन सरपंचों की सहायता करेगा- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतों के लिए 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत भवन, 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं. पंचायतों में शांतिधाम के निर्माण के लिए जिला प्रशासन सरपंचों की सहायता करेगा. हमारे लिए 2026 का समय सबसे महत्वपूर्ण है.
सीएम ने आगे कहा कि राज्य सरकार 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं. कृषि उत्पादों के निर्माण के लिए कृषि और खाद्यान्न आधारित उद्योग शुरू कर रहे हैं.
रोजगार उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार – यादव
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि सरकार पंचायतों के माध्यम से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और रोजगार उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. राज्य में सब्जी और अन्य फसलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई खोली जा रही है. युवाओं को उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसान को हर फसल का उचित दाम मिले और उन्हें अपनी फसल फेंकने की आवश्यकता न पड़े.
प्रदेश को बनाना है दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि भगवान श्रीराम से संबंधित प्रत्येक स्थान की जानकारी उपलब्ध कराएं. इन्हें श्रीराम वन गमन पथ में शामिल किया जाएगा. साथ ही, भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े सभी स्थानों को भी राज्य सरकार तीर्थ के रूप में विकसित करेगी.
उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने पारंपरिक कार्य करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और उद्योग के कार्यों को भी प्रमुखता से करें. गांवों में किसानों को गोपालन और पशुपालन के लिए प्रेरित करें. ताकि, प्रदेश को दूध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सके.
मोहन यादव ने कहा बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायतों को 25 लाख तक के कार्य करने का अधिकार दिया जा रहा है. सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर कोई सचिव या सहायक सचिव लापरवाही से कार्य करता है तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि अंतरित किए जाने की घोषणा की.
