मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस योजना में तीन बदलाव किए हैं. अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है.
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By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
Sarthak PDS Scheme News: दिल्ली सरकार ने फ्री राशन योजना के अंतर्गत 3 बदलाव कर दिए हैं. सरकार ने आधुनिक टेक्नॉलॉजी एआई के जरिए रजिस्ट्रेशन करने पर जोर दिया है. यहां बतादें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट मीटिंग में राशन लेने वाले 80 करोड़ लोगों की राशन व्यवस्था (PDS- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है. राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) योजना शुरू की गई है. इस पूरी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लॉन तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है.
यह योजना राज्यों को राशन के अंदरूनी परिवहन, हैंडलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के आधुनिकीकरण में मदद देने के लिए बनाई गई है. सरकार ने इसे ‘स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग-इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस’ यानी सार्थक-पीडीएस के तहत मंजूरी दी है. सरकार के अनुसार, यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू रहेगी.
5 साल तक लागू रहेगी योजना
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक लागू रहेगी. सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है, ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया बेहतर हो सके और राज्यों को खाद्यान्न पहुंचाने में आसानी हो.
PDS स्कीम में तीन बड़े बदलाव
बदलाव नंबर-1: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PDS स्कीम के तहत राज्य सरकार की मदद की जाएगी, टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी. यहां तक की AI के तहत अब PDS लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बड़े गोदामों से अनाज को अलग-अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिरी में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी. अब केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी.’
बदलाव नंबर-2: राशन दुकानदारों (डीलर) का कमीशन बढ़ाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘राशन देने वाले डीलरों का कमीशन काफी समय से नहीं बढ़ा था. लगातार डीलर के कमीशन को बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी. आज सरकार ने उनकी इस मांग को मानते हुए उनका कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है.’
बदलाव नंबर-3: पूरी राशन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नई टेक्नोलॉजी (तकनीक) का इस्तेमाल किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सरकार इस भारी-भरकम बजट से राशन पहुंचाने का खर्च उठाएगी. दुकानदारों की कमाई बढ़ाएगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाएगी.’
लू से निपटने के लिए सरकार की तैयारी
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, ‘मौजूदा लू की स्थिति पर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की गई. प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को पहुंचाने के लिए कई ट्वीट किए गए. उस संदेश के जवाब में, उन खास कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें हर मंत्रालय और विभाग अपने-अपने दायरे में उठा सकता है.’
उन्होंने बताया, ‘लू के दौरान भारत के नागरिकों को राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें खास तौर पर उन सुविधाओं और उपायों पर ध्यान दिया गया जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जब इस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करना हो, तो हमें उनके प्रति ‘पूरे राष्ट्र की भावना’ के साथ आगे बढ़ना चाहिए.’
पीडीएस स्कीम से क्या होगा फायदा?
उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत राज्यों की एजेंसियों को प्रदेश के भीतर खाद्यान्न के परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़े खर्चों में सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही पीडीएस के आधुनिकीकरण और स्वचालन को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का मानना है कि इस पहल से पीडीएस की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा तथा लाभार्थियों तक खाद्यान्न की आपूर्ति को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जा सकेगा.
80 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है यह फैसला
वैष्णव ने बताया कि यह फैसला देश के 80 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है. भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है. इसके तहत हर नागरिक को राशन की व्यवस्था की जाती है. इसे लागू करने वाली व्यवस्था सार्थक-पीडीएस में बड़ा सुधार किया गया है. इसके तहत राज्य सरकारों की एजेंसियों की लागत को सपोर्ट किया जाएगा. साथ ही राशन की दुकान पर डीलर का कमीशन बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा टेक्नोलॉजी के जरिए पीडीएस का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
