मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. निकायों को निजीकरण का मॉडल अपनाने पर जोर
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By : DB News Update | Edited By: प्रिंस अवस्थी
MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है. इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस साल 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में द्वारका और यशोदा के जरिए रिझाने की कोशिश की गई है. सीएम मोहन यादव नगरीय निकायों को निजीकरण का मॉडल अपनाने पर जोर दिया है. क्योंकि सरकार ने द्वारका नगर स्कीम लांच कर वार्डों को चमकाने का खाका खींचा गया है. इसके जरिए स्थानीय गलियां, नालियां और सामुदायिक स्थलों को सुधारा जा सकेगा. वहीं यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के माध्यम से 8वीं तक के बच्चों को नि:शुल्क टेट्रा पैक 200 से 250 एमएल दुग्ध प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत करीब 6600 करोड़ खर्च किए जाएंगे. बजट में लाड़ली बहना योजना में 23882 करोड़, मुफ्त राशन पर 2800 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी में 1801 करोड़, उज्ज्वला सब्सिडी पर 1413 करोड़ और 5500 करोड़ सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित किए जा रहे 6000 हजार सालाना पर खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा 7000 करोड़ रुपये घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली सब्सिडी पर खर्च होंगे. वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जब सरकार का 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा वित्तीय घाटा है, तो सरकार इतनी सारी घोषणाएं कैसे पूरा करेगी?
बजट में क्या है कुछ खास
- बजट में इस वर्ष किसानों के लिए खास है. बजट में 25 हजार करोड़ का कृषि ऋण प्रस्तावित किए जाने का प्रावधान है.
- वित्त मंत्री ने 13 हजार 851 करोड़ रुपये की राशि सिंहस्थ में होने वाले विकास कार्यों के लिए ऐलान किया है.
- बीजेपी सरकार 5 करोड़ 88 लाख पौधारोपण करेगी. वन विभाग में 1 करोड़ 11 लाख रोजगार का सृजन किया गया है.
- वीबी जीरामजी योजना के लिए 10440 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
MP बजट 2026-27 के फैक्ट्स
- – 4,38,317 करोड़ रुपये का कुल बजट का प्रावधान है.
- वीबी-जी-राम-जी के लिए 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- PM नरेंद्र मोदी के ‘GYAN’ के संकल्प में प्रदेश सरकार ने ‘आई’ (I) भी जोड़ा है. 4,38,317 करोड़ का बजट 2026-27, ‘GYANII’ अर्थात ‘गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री’ के मार्गदर्शी सिद्धान्त पर है.
- महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 32,730 करोड़ रुपए आवंटित.
- भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- जर्जर पुलों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- किसान कल्याण वर्ष में विभिन्न योजनाओं एवं प्रावधानों के तहत 1,15,013 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक धनराशि का प्रबंधन.
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के लिए 31, 758 करोड़ रुपये आवंटित
- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए 1,863 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए 2,365 करोड़ रुपये आवंटित.
- सहकारिता विभाग के लिए 1,679 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण विभाग के लिए 772 करोड़ रुपये.
- मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के लिए 413 करोड़ रुपये.
- सुशासन और प्रशासनिक सुदृढ़ता को समर्पित बजट. गृह विभाग के लिए 13,411 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- राजस्व विभाग के लिए 13,876 करोड़ रुपये आवंटित.
- विधि एवं विधायी कार्य विभाग 3,829 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 1,172 करोड़ रुपये.
- जेल विभाग के लिए 895 करोड़ रुपये, संसदीय कार्यविभाग के लिए 153 करोड़ रुपये आवंटित.
- वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बजट 2026-27 में विशेष प्रावधान किए गए हैं. पर्यावरण विभाग के लिए 31 करोड़ रुपये.
- स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 36,730 करोड़ रुपये, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 4,247 करोड़ रुपये आवंटित.
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 715 करोड़ रुपये का प्रावधान
जबलपुर संभाग को क्या मिला?
- 350 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण
- जवाहरलाल कृषि विश्व विद्यालय को 100 करोड़ ब्लॉक ग्रांट
- जबलपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 113 करोड़.
- जबलपुर पशु चिकित्सालय विज्ञान विवि के लिए 78 करोड़.
- महगवां चरगवां मझौली मार्ग के लिए 200 करोड़.
- छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना के लिए 521.80 करोड़ रुपये.
- नरसिंहपुर-सरसला, नरसिंहपुर-पुरगवां रोड के लिए 165 करोड़.
- सतना-बरही रोड कोटेश्वर पुल के लिए 93.9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
रीवा संभाग को क्या मिला?
- सतना से दौरी सागर सतना के मध्य सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- अमरपाटन-मार्कण्डेय मार्ग के लिए 157.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- रामपुर-चैरासी, हाटी-जैतवारा, धारकुंडी मार्ग के लिए 125 करोड़.
- रीवा-शहडोल मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये.
बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
“मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को देय 60,000 करोड़ रुपये नहीं दिए गए हैं, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है. बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अब ब्याज और देनदारियों का है, और हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एक योजना का अनुरोध किया है.”
जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
